14/11/2023
अधिनायकवादी बाटो
सामाजिक सञ्जाल नियमन गर्न भनेर सरकारले निर्देशिका पारित गर्नु र त्यसलगत्तै सबै वर्ग र तप्काका जनताले सजिलै आफ्नो अभिमत व्यक्त गर्ने लोकप्रिय प्लेटफर्म बन्द गर्नुलाई संयोगमात्र मान्न सकिन्न ।
संसदबाट कानून बनाएर सामाजिक सञ्जालको प्रयोगलाई मर्यादित बनाउने र सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरुलाई नेपालमा दर्ता गराएर आर्थिक कारोबारलाई समेत कानूनी दायरामा ल्याउने सुल्टो बाटो छाडेर सरकार तजबिजी निर्णयमार्फत यस्ता सञ्जाल बन्द गराउन उद्यत हुनु अन्ततः अधिनायकवादी बाटो नै हो ।
हिजो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाललगायत विदेशी यस्ता प्लेटफर्महरुले नेपालबाट अर्बौं रुपैयाँ अवैध रुपमा लगिरहेको र उनीहरु नेपालको कानूनप्रति जवाफदेही नहुँदा त्यस्ता सञ्जालबाट हानिकारक कन्टेन्टहरु निर्वाध प्रवाह भइरहेकाले कानून बनाएर दायरमा ल्याउन खोज्दा अधिनायकवाद ल्याउन खोज्यो भन्नेहरु नै अहिले अधिनायकवादी बन्न खोजेका छन् ।
हिजो केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारका सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले सामाजिक सञ्जाललगायत विदेशी यस्ता प्लेटफर्महरुले नेपालबाट अर्बौं रुपैयाँ अवैध रुपमा लगिरहेको र उनीहरु नेपालको कानूनप्रति जवाफदेही नहुँदा त्यस्ता सञ्जालबाट हानिकारक कन्टेन्टहरु निर्वाध प्रवाह भइरहेकाले कानून बनाएर दायरमा ल्याउन खोज्दा अधिनायकवाद ल्याउन खोज्यो भन्नेहरु नै अहिले अधिनायकवादी बन्न खोजेका छन् ।
बास्कोटाले सूचना प्रविधिसम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलगायत सञ्चार क्षेत्र र सामाजिक सञ्जाल तथा इन्टरनेटमार्फत हुने अभिव्यक्तिका माध्यमहरुलाई व्यवस्थित गर्न ४ वटा विधेयक संसदमा लगेका थिए । तर, तत्कालीन नेकपाकै प्रचण्ड-माधव पक्ष र कांग्रेसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि हमला गर्न खोजेको भन्दै विधेयक अघि बढ्न दिएका थिएनन् ।
यदि त्यसबेला संसदमा पर्याप्त छलफल गरेर ती विधेयक पारित गरेको भए आज टिकटकमा आउने कन्टेन्टबाट डराएर सरकार आतंकित बन्दै प्रतिवन्ध लगाउनुपर्ने नौवत आउने थिएन । त्यसैले कि उनीहरुले हिजो हामी गलत रहेछौं भनेर सार्वजनिक रुपमा आत्मालोचना गर्नुपर्छ कि त अहिलेको निर्णय फिर्ता लिनुपर्छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णय संवैधानिक रुपमा दूरदर्शिताको हिसाबले र लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको कसीमा गलत छ । गल्ती गर्नेलाई कानूनको दायरामा ल्याउने काम सरकारको हो । यो वा त्यो बहानामा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रकट गर्ने माध्यमहरुमाथिको प्रतिवन्ध लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा स्वीकार्य हुन्न ।
Nepalpress #