21/12/2024
पैलवानांना राज्यस्तरीय स्पर्धेला जिल्हाबंदी असंविधानाक आणि व्यवहारात न बसणारी
आजच राज्य कुस्तीगीर संघाने एक लेख जारी केला ज्यामध्ये राज्यस्तरीय कुस्ती स्पर्धेला त्यांनी स्वतः बनवलेला नियम ज्यात मल्लाना जिल्हाबंदी का केली यावर विस्तृत विवरण दिले आहे.त्याबद्धल मला विचार विशद करणे योग्य वाटले.
कुस्ती हा महाराष्ट्रातील एक लोकप्रिय आणि प्रतिष्ठित खेळ आहे, ज्याची परंपरा आणि वारसा दीर्घकाळापासून चालत आलेली आहे. मात्र, अलीकडेच राज्य कुस्तीगीर संघटनेने लागू केलेल्या 'जिल्हा बंदी' निर्णयामुळे अनेक वाद निर्माण झाले आहेत. या निर्णयानुसार, प्रत्येक खेळाडूने आपल्या मूळ जिल्ह्यातूनच स्पर्धेत भाग घ्यावा, इतर जिल्ह्यांतून खेळण्यास मनाई करण्यात आली आहे. हा निर्णय अनेक दृष्टिकोनातून अन्यायकारक आणि कायद्याच्या दृष्टीने अयोग्य ठरतो.
१. व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि संविधानिक अधिकारांचे उल्लंघन
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(डी) नुसार, प्रत्येक नागरिकाला भारताच्या संपूर्ण प्रदेशात मुक्तपणे फिरण्याचा आणि राहण्याचा अधिकार आहे. तसेच, अनुच्छेद १९(१)(जी) नुसार, कोणतीही व्यवसाय, व्यापार किंवा उपजीविका करण्याचा अधिकार दिला आहे. जिल्हा बंदीचा निर्णय या अधिकारांचे उल्लंघन करतो, कारण तो खेळाडूंच्या मुक्त हालचालीवर आणि त्यांच्या व्यावसायिक संधींवर मर्यादा घालतो. सर्वोच्च न्यायालयानेही अशा प्रकरणांत व्यक्तिस्वातंत्र्याचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.मागील लेखातच कुस्ती हा मल्लांचा "व्यवसाय" आहे असे कायद्याने स्पष्ट होते व व्यवसायात आपली प्रगती करण्यासाठी भौगोलिक स्थानानुसार प्रतिबंध करणे कायद्यात न बसणारे आहे.
२. भ्रष्टाचार आणि अपारदर्शक प्रक्रियांना प्रोत्साहन
काही जिल्हा कुस्ती संघटनांमध्ये भ्रष्टाचार आणि अपारदर्शकता आढळून येते असे लेखात नमूद केले आहे, जिथे पदाधिकारी पैसे घेऊन खेळाडूंना जिल्ह्याच्या वतीने पाठवतात. या समस्येचे निराकरण करण्याऐवजी, जिल्हा बंदी लागू करणे हे खेळाडूंना शिक्षा करण्यासारखे आहे. याऐवजी, निवड प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यासाठी लाइव्ह स्ट्रीमिंग, अनिवार्य छायाचित्रण आणि विभागप्रमुखांची नेमणूक यांसारख्या उपाययोजना राबविल्या पाहिजेत, ज्यामुळे भ्रष्टाचाराला आळा बसेल आणि पात्र खेळाडूंना संधी मिळेल.कोणताही जिल्हा कुस्तीगीर संघ हा आपल्याच राज्य पदाधिकारी मंडळाचा घटक आहे,मग तो पैसे घेऊन खेळाडूंना आपल्या जिल्ह्याकडून खेळवत असेल तर आपण त्यांच्याविरुद्ध कारवाईचा बगडा उचलणार का ? का केवळ पैलवान काही बोलत नाहीत म्हणून सगळे नियम त्यांनाच लावणार आहात?
३. जिल्ह्यांमधील असमानता आणि खेळाडूंच्या संधींवर परिणाम
कोल्हापूर, सोलापूर आणि पुणे या जिल्ह्यांमध्ये कुस्तीची परंपरा अधिक मजबूत आहे, ज्यामुळे तिथे अधिक खेळाडू आहेत असे आपण नमूद केले.तसेच या जिल्ह्यांना दोन संघ देण्याचा निर्णय घेतला जातो, परंतु इतर 33 जिल्ह्यांचे काय? जिल्हा बंदीमुळे इतर जिल्ह्यांतील खेळाडूंना संधी मिळण्याची शक्यता कमी होते, ज्यामुळे त्या भागांमध्ये कुस्तीचा विकास खुंटू शकतो. एखादा कुस्तीगीर इतर जिल्ह्यातून खेळून जिंकला, तर त्या जिल्ह्यातील कुस्तीला प्रोत्साहन मिळेल आणि खेळाचा प्रसार होईल.कुस्तीगीर संघ राज्याच्या कुस्तीच्या सर्वांगीण विकास करण्याच्या दृष्टीने बनवला आहे का फक्त ठराविक जिल्ह्यांच्या ? आपला दृष्टिकोन राज्यव्यापी असणे आवश्यक आहे.
उदा.एकेकाळी महाराष्ट्र केसरी निवड चाचणी 8 दिवस चालत असे इतके पैलवान त्या जिल्ह्यातून खेळायचे.कोल्हापूर कडून अनेक सोलापूर, सांगलीकर मल्ल सुद्धा लढायचे.थोडक्यात काय तर कोणत्याही जिल्ह्याचे प्रतिनिधित्व करणे हा त्या मल्लाच्या परिपूर्णतेची व्याख्या ठरवू शकत नव्हता,तर तो खेळणे हे महत्वाचे होते.जर संधीच नसेल तर मेहनत करणे व्यर्थ नाही का ? आज बोटावर मोजण्या इतके पैलवान आपल्याकडे आहेत,तरीही जिल्हा बंदी सारखे बालिश विचार मांडणे चुकीचे आहे.ज्याला ज्या जिल्ह्याकडून खेळायचे त्याला खेळू दिले तर त्याची लढाऊ वृत्ती अजून वाढेल.जास्त मल्लांच्या जिल्ह्यावर येणारा ताण कमी होईल.वादविवाद टळतील.
उदाहरण म्हणून द्यायचे झाले तर आपण चांगले जाणता की पुणे शहर कडून पै.अभिजित कटके व पै.महेश मोहोळ यांच्या एकत्रित सहभागाने काही काळ तणावाची स्थिती झाली.दोन्ही मल्ल तुल्यबळ व दोघेही जेते पदाचे हक्कदार असल्याचे बोलले जात होते,त्यावेळी प्रस्थापित पदाधिकाऱ्यांनी ऐनवेळी नियम बनवला की यजमान शहराला दोन संघ खेळवायचा हक्क दिला जाईल.त्या नियमानुसार दोन्ही मल्ल आपल्या शहराचे प्रतिनिधित्व करू शकले होते.हा निर्णय पटला कारण दोन्ही मल्लाना कर्तृत्व दाखवायची संधी मिळाली,वाद टळला आणि स्पर्धा व्यवस्थित झाली.पण ऐनवेळी बवनला गेला हे विसरुन चालणार नाही.आपला नियम जर असाच राहिला तर येणाऱ्या काळात आपणास ऐनवेळी असे नियम बनवावे लागतील जे व्यावहारिक असणार नाही.
४. राजकीय उदाहरणे आणि व्यक्तिस्वातंत्र्य
राजकारणात अनेक नेते आपल्या मूळ मतदारसंघाबाहेरून निवडणुका लढवतात आणि जिंकतात. जर अशा प्रकरणांवर न्यायालयीन निर्णय आले असतील, ज्यात नेत्यांना इतरत्र उभे राहण्यास मनाई केली गेली असेल, तर ते व्यक्तिस्वातंत्र्याच्या विरोधात ठरेल. भौगोलिक स्थितीच्या आधारावर व्यक्तिस्वातंत्र्य दडपणे हे संविधानाच्या मूलभूत अधिकारांच्या विरोधात आहे. उदाहरणार्थ,आदरणीय इंदिरा गांधी यांनी 1980 साली मेडक (तेलंगणा) आणि रायबरेली (उत्तर प्रदेश) या दोन वेगवेगळ्या राज्यांतील मतदारसंघांतून निवडणूक लढवली होती. न्यायालयांनी अशा प्रकरणांत नेत्यांच्या भौगोलिक मर्यादांवर बंधने घालण्यास नकार दिला आहे, कारण ते व्यक्तिस्वातंत्र्य आणि लोकशाही मूल्यांच्या विरोधात आहे.
५. कायदेशीर दृष्टिकोन आणि न्यायालयीन निर्णय
भारतीय संविधानाच्या अनुच्छेद १९(१)(डी) आणि अनुच्छेद २१ नुसार, प्रत्येक नागरिकाला मुक्तपणे फिरण्याचा आणि राहण्याचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयानेही या अधिकारांचे संरक्षण केले आहे. उदाहरणार्थ, न्यायमूर्ती के. एस. पुत्तस्वामी (निवृत्त) विरुद्ध भारत संघ या प्रकरणात, न्यायालयाने अनुच्छेद १९(१)(डी) अंतर्गत नागरिकांच्या अधिकारांचे महत्त्व अधोरेखित केले आहे.
जिल्हा बंदीचा निर्णय हा खेळाडूंच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचे उल्लंघन करणारा, भ्रष्टाचाराला प्रोत्साहन देणारा आणि कुस्तीच्या विकासाला अडथळा निर्माण करणारा आहे. या निर्णयाऐवजी, पारदर्शक आणि न्याय्य निवड प्रक्रियांवर भर देणे आवश्यक आहे, ज्यामुळे सर्व जिल्ह्यांतील खेळाडूंना समान संधी मिळतील आणि महाराष्ट्रातील कुस्तीचा विकास होईल.
इराण देशात 3 दशलक्ष पैलवान आहेत.जे आपल्या पारंपरिक कुस्तीत दिग्गज असून आंतरराष्ट्रीय फ्रीस्टाईल ग्रीकोरोमन कुस्तीतही बलाढ्य आहेत.31 प्रांतात विभागलेला हा देश आपल्या खेळाडूंना कोणत्याही विभागातून निवड चाचणीसाठी सामोरे जाण्याची मुभा देतो.हसन याझदानी सारखा ऑलिम्पियन मल्ल जुयबार ,मजंदरन चा रहिवासी असून दक्षिण खोरसन प्रांतातून लढतो.आंतरराष्ट्रीय स्तरावर कुस्तीच्या वैभवसाठी अनेक नियम बनवले जातात,पण इथे फक्त मल्लांच्यावर मर्यादा व नियम घालण्यात येतात हे अतिशय चूक वाटते.
धन्यवाद
पै.गणेश मानुगडे
कुस्ती मल्लविद्या महासंघ
