17/04/2026
अत्यंत तातडीचे: करांचे प्रचंड ओझे आपल्यावर येणार आहे! आणि याबद्दल कोणीही बोलत नाहीये!
सरकार १५ ते १७ एप्रिल दरम्यान होणाऱ्या संसदेच्या ३ दिवसांच्या विशेष अधिवेशनात 'मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक' (Constituency Delimitation Bill) सादर करत आहे. यामुळे लोकसभेच्या जागा **५४३ वरून ८१६** पर्यंत वाढणार आहेत. तसेच, सर्व राज्यांच्या विधानसभांमधील जागांमध्येही सुमारे ५०% वाढ होणार आहे.
यामुळे 'राजकीय परजीवींचा' (राजकीय व्यवस्थेवर पोसल्या जाणाऱ्यांचा) एक नवीन वर्ग निर्माण होईल, ज्यांना कायमस्वरूपी आणि नियमित पगार दिला जाईल; आणि या सर्वाचा आर्थिक बोजा **तुमच्यावर**—म्हणजेच करदात्यांवर—दरवर्षी, आणि तोही कायमस्वरूपी पडणार आहे!
हे 'मतदारसंघ पुनर्रचना विधेयक' **प्रत्येक राज्याच्या विधानसभेचा** विस्तार देखील सुमारे ५०% ने करणार आहे.
सध्या भारतभरातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एकूण ४,१२३ आमदार (MLAs) आहेत. यात ५०% वाढ करा. याचा अर्थ सुमारे २,००० हून अधिक नवीन आमदार वाढणार आहेत. याव्यतिरिक्त २७३ नवीन लोकसभा खासदार (MPs) वाढणार आहेत. तसेच, राज्यसभेच्या विस्ताराचेही काही परिणाम (आर्थिक बोजा) सोसावे लागतील. आणि या सर्वावर कडी म्हणजे—नवीन कर्मचारी, नवीन कार्यालये, नवीन सुरक्षा व्यवस्था, नवीन बंगले आणि पुढील ३०-४० वर्षे दिले जाणारे नवीन निवृत्तीवेतन (पेंशन्स) यांचाही खर्च आपल्यालाच उचलावा लागेल.
मग याबद्दल बातम्यांमध्ये चर्चा का नाही?
असा एकही राजकीय पक्ष नाही ज्याला या विधेयकाला विरोध करण्यात काही आर्थिक फायदा (किंवा स्वारस्य) असेल. यात नुकसान फक्त आपलेच होणार आहे—म्हणजेच करदात्यांचे.
एका खासदाराचा सरकारी तिजोरीवर पडणारा खर्च: ₹४.२९ कोटी/वर्ष (पगार + भत्ते + इतर सुविधा + संपूर्ण कुटुंबासाठी विमान प्रवासाचे विशेष भत्ते)
नवीन वाढणारे लोकसभा खासदार: २७३
केवळ या नवीन खासदारांचा वार्षिक खर्च: ₹१,१७१ कोटी/वर्ष
एका ५ वर्षांच्या कार्यकाळातील एकूण खर्च: ~₹५,८५५ कोटी
८१६ खासदारांच्या पूर्ण क्षमतेने चालणाऱ्या लोकसभेचा वार्षिक खर्च: ~₹३,५०० कोटी/वर्ष
+ राज्यांच्या विधानसभांचा विस्तार (४,००० हून अधिक नवीन आमदार): अंदाजे ₹५,०००–८,००० कोटी/वर्ष
+ नवीन संसद इमारतीची पायाभूत सुविधा, कर्मचारी आणि सुरक्षा व्यवस्थेचा वाढीव खर्च: ???
करदात्यांवर पडणारा ५ वर्षांच्या काळातील (किमान) अंदाजित खर्च: ₹४०,०००–५०,००० कोटींहून अधिक
आणि हा तर केवळ 'थेट' (प्रत्यक्ष) खर्च आहे. प्रत्येक खासदाराला (MP) खालील गोष्टीही मिळतात:
— दरवर्षी ₹५ कोटींचा MPLAD निधी (आता याला ८१६ ने गुणा)
— दिल्लीमध्ये भाडेमुक्त बंगला (बाजारमूल्य: दरमहा लाखो रुपये)
— स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी आयुष्यभर मोफत रेल्वे + विमान प्रवास
— स्वतःसाठी आणि कुटुंबासाठी मोफत वैद्यकीय सुविधा
— केवळ एका कार्यकाळानंतर (term) दरमहा ₹३१,००० पेन्शन
— समर्पित कर्मचारी, सुरक्षा रक्षक आणि वाहने
केवळ MPLAD निधीचा विचार करता: ८१६ × ₹५ कोटी = दरवर्षी ₹४,०८० कोटी. हे केवळ "मतदारसंघ विकासासाठी" — असा निधी ज्याच्या वापराच्या देखरेखीचा (utilization tracking) अत्यंत सुमार आणि कुप्रसिद्ध असा इतिहास आहे.
इतकेच नाही, तर आपल्या 'गरीब' राजकारण्यांच्या उदरनिर्वाहासाठी, त्यातील प्रत्येकाला केवळ ५ वर्षे "सेवा" केल्यानंतर आयुष्यभर पेन्शन मिळते.
आता — तुमच्या पैशांच्या बदल्यात तुम्हाला स्वतःला काय मिळते?
निवडून आलेल्या खासदारांपैकी ४६% जणांवर फौजदारी खटले दाखल आहेत. ९३% खासदार कोट्यधीश आहेत!
म्हणजेच, आपण अधिक पैसे मोजत आहोत; तेही त्याच-त्याच लोकांसाठी, जे काम मात्र त्याहूनही कमी करत आहेत.
**आयकर विवरणपत्र (ITR) भरणाऱ्या बहुतांश लोकांना हे सर्व घडत असल्याची पुसटशीही कल्पना नसते, कारण कोणतेही वृत्तवाहिनी याला 'प्राइम टाइम'मध्ये स्थान देत नाही — कारण त्या वाहिन्यांच्या मालकांचेही यात राजकीय हितसंबंध गुंतलेले असतात.**
एक त्वरित आणि वैयक्तिक वास्तव-पडताळणी (reality check): जर तुम्ही ३०% कराच्या टप्प्यात (tax bracket) येत असाल, तर या मार्चमध्ये तुम्ही भरलेल्या 'अग्रिम कराचा' (advance tax) एक मोठा हिस्सा अशा राजकारण्यांना निधी पुरवण्यासाठी वापरला जात आहे, जे वर्षातून केवळ ५५ दिवस संसदेत उपस्थित राहतात, ७ मिनिटांत कायदे मंजूर करतात आणि आता त्यांना असेच करणारे आणखी २७३ सहकारी मिळणार आहेत. हा मुद्दा 'डावे विरुद्ध उजवे' (Left vs Right) असा नाही. हा मुद्दा आहे 'करदाते विरुद्ध ती व्यवस्था', जिने तुमच्याच पैशांचा वापर करून — आणि तुम्हाला काहीही न विचारता — स्वतःसाठी प्रचंड मोठी वेतनवाढ मंजूर करून घेतली आहे.
**हा केवळ भाजप किंवा काँग्रेसशी संबंधित मुद्दा आहे, असा विचार करणे थांबवा. तसे मुळीच नाही. हा मुद्दा आहे 'करदाते विरुद्ध संपूर्ण राजकीय वर्ग' असा.** ज्या क्षणी तुम्ही याला पक्षीय स्वरूप देता, त्याच क्षणी तुमचा पराभव होतो — कारण तुम्ही ज्या दुसऱ्या पक्षाचे समर्थन करत आहात, तो पक्षही या विषयावर तितकाच गप्प आहे.
अंतिम विचार:
तुम्ही मार्चमध्ये अग्रिम कर भरला. तुम्ही जुलैमध्ये आयकर विवरणपत्र भरणार आहात. आणि तुम्ही दरमहा TDS (उगमस्थानी कर कपात) भरतच राहणार आहात. त्या पैशांचा एक मोठा हिस्सा आता राखून ठेवण्यात आला आहे — महामार्गांसाठी नाही, रुग्णालयांसाठी नाही, की IITs साठीही नाही — तर सुमारे २,३०० हून अधिक नवीन राजकारण्यांचे पगार, बंगले, मोफत विमान प्रवास, MPLAD निधी, निवृत्तीवेतन, कर्मचारी वर्ग आणि सुरक्षा यांवर खर्च करण्यासाठी. हे राजकारणी वर्षाकाठी एकत्रितपणे केवळ २० ते ५५ दिवसच अधिवेशनासाठी उपस्थित राहतील, एका तासाच्या आत कायदे संमत करतील आणि उर्वरित बहुतांश वेळ मात्र गैरहजरच राहतील.
त्यांनी तुम्हाला विचारले नाही. आणि त्यांना विचारण्याची गरजही नाही. तसेच, त्यांच्या कोणत्याही विरोधकांकडूनही त्यांना रोखले जाणार नाही.
तुम्ही किमान एवढे तरी करू शकता की, या गोष्टीबद्दल इतरांना जागृत करावे.
कृपया ही माहिती सर्वत्र — Facebook, WhatsApp समूह, LinkedIn — अशा प्रत्येक ठिकाणी शेअर (Cross-post) करा. सर्वाधिक कर भरणारा जो पगारदार वर्ग आहे, तोच राजकीयदृष्ट्या सर्वाधिक अलिप्त (disengaged) आहे. आणि सध्या याच अलिप्ततेचा गैरफायदा घेतला जात आहे.@
