02/09/2026
सर्वोच्चको फैसला कस्तो लाग्यो?
इनिशा विक मृत्यु प्रकरणबारे भर्खरै सर्वाेच्चले गर्याे नसाेचेकै फैसला, बलात्कारपछि हत्याकाे आराेपित ३ बालकलाई छाेड्न आदेश, जिल्ला र उच्च अदालतका पुराना निर्णय बदर
काठ्माडाैँ । कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतस्थित वीरेन्द्रनगरकी १६ वर्षीया किशोरी इनिशा विकको रहस्यमय मृत्यु तथा जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी बहुचर्चित प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले महत्त्वपूर्ण आदेश जारी गरेको छ। यस घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा बाल सुधार गृहमा थुनामा राखिएका तीन जना बालकलाई सुधार गृहबाट निकालेर अभिभावकको जिम्मा लगाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको हो।
सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीशद्वय शारदा सुवेदी र पुरुषोत्तम निरौलाको संयुक्त इजलासले मुद्दाको गम्भीर सुनुवाइ गर्दै यसअघि तल्लो अदालतहरूबाट भएका थुनछेकसम्बन्धी आदेशलाई बदर गरिदिएको छ। अदालतले परिवर्तित नाम वीरेन्द्रनगर (घ), वीरेन्द्रनगर (फ) र वीरेन्द्रनगर (न) का हकमा उक्त आदेश जारी गर्दै उनीहरूलाई तत्काल अभिभावक वा परिवारका जिम्मेवार व्यक्तिको संरक्षणमा पठाउन भनेको हो।
मुद्दाको अदालती पृष्ठभूमि र तल्लो अदालतका निर्णय:
यसअघि उक्त घटनाको प्रारम्भिक अनुसन्धान र सुनुवाइका क्रममा सुर्खेत जिल्ला अदालतले तीनै जना आरोपित बालकलाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि बाल सुधार गृहमा पठाउने आदेश जारी गरेको थियो। जिल्ला अदालतको उक्त थुनछेक आदेशविरुद्ध उच्च अदालत सुर्खेतमा पुनरावेदन गरिएकोमा उच्च अदालतले समेत जिल्लाकै आदेशलाई सदर गर्दै बालकहरूलाई सुधार गृहमै राख्ने निर्णय सुनाएको थियो। जिल्ला र उच्च दुवै अदालतबाट भएको उक्त आदेश अन्यायपूर्ण र बालबालिकासम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाको भावनाविपरीत भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दायर गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतको फैसला र कानुनी आधार:
सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासले जिल्ला र उच्च अदालतका अघिल्ला सबै निर्णयहरू बदर गर्दै बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा २४ को उपदफा (३) को व्यवस्थालाई मुख्य आधार बनाएको छ। बालबालिकाको हक, हित, उनीहरूको उमेर र न्यायिक प्रक्रियालाई ध्यानमा राख्दै अदालतले तोकेका आवश्यक सर्तहरूको पूर्ण पालना गर्ने सर्तमा मात्र उनीहरूलाई अभिभावकको जिम्मा लगाउने निर्णयमा अदालत पुगेको हो।
सीआईबीको अनुसन्धान, प्रमाण र बालकहरूको बयान:
मुद्दाको फैसलाका क्रममा सर्वोच्च अदालतले घटनाको समग्र अनुसन्धान प्रतिवेदन, मिसिल संलग्न कागजात, सीसीटीभी फुटेज तथा अन्य प्राविधिक प्रमाणहरूको गहिरो अध्ययन तथा विश्लेषण गरेको छ। यस प्रकरणको अनुसन्धानका क्रममा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) को विशेष टोलीले गहन प्राविधिक विश्लेषण गरेको थियो।
सीआईबी टोलीले संकलन गरेको विवरणअनुसार एक आरोपित बालक र निवेदकहरूबीच घटनाअघि र पछि भएको फोन संवाद, उनीहरू घटनास्थल पुगेको समय तालिका (टाइमलाइन) तथा ट्राफिक कार्यालयमा जडान गरिएको सीसीटीभी क्यामेरामा देखिएका फुटेजलगायतका तथ्यहरूलाई अदालतले मुख्य प्रमाणका रूपमा हेरेको छ। यी सम्पूर्ण प्रमाणहरूको परीक्षणका साथै आरोपित तीनै जना बालकले प्रहरी अनुसन्धानको प्रारम्भिक चरणमा र अदालतमा बयान दिने क्रममा समेत आफूहरूमाथि लागेको जबर्जस्ती करणी र ज्यान लिएको आरोप पूर्ण रूपमा इन्कार गर्दै आएका छन्।
अदालतले तोकेका कडा सर्तहरू:
बालबालिकासम्बन्धी ऐनको मर्मअनुसार मुद्दाको पुर्पक्षका क्रममा बालकहरूलाई तत्काल बाल सुधार गृहमा राखिरहनु पर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर सर्वोच्च अदालतले गरेको छ। यद्यपि, उनीहरूलाई पूर्ण रूपमा खुला नछाडी कडा सर्तहरूको घेराभित्र राखिएको छ। अदालतले तोकेका सम्पूर्ण सर्तहरू अक्षरशः पालना गर्ने र अदालतको पूर्वस्वीकृति तथा अनुमति नलिई कुनै पनि हालतमा देशबाहिर जान नपाउने गरी आवश्यक कानुनी कागज गराएर मात्र अभिभावक वा परिवारका विश्वासिलो व्यक्तिको जिम्मा लगाउन आदेशमा स्पष्ट निर्देशन दिइएको छ। सर्वाेच्चकाे फैसला तपाईलाई कस्ताे लाग्याे?
— जुनतारा खबर
