22/01/2025
अमेरिकी राष्ट्रपतिले छोरा, छोरी, जुवाइँ, साला, भतिज, बिजनेस पार्टनर जसलाई जहाँ नियुक्ति दिन पनि सक्छ ! कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट देखिए पनि त्यो चल्छ ।
त्यहाँको व्यवस्था राष्ट्रपतीय हो ! जनताले राष्ट्रपति चुन्ने हो, राष्ट्रपतिले अरू चुन्ने हो !
उसले अध्यागमनदेखि अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिसम्झौता अनि कर व्यवस्थादेखि मानवअधिकारजस्ता क्षेत्रमा शपथ खाएको एक मिनेटमैँ निर्णय गर्न सक्छ । त्यो तत्काल कानुन बन्छ । उसले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मात्रै होइन, भविष्यमा लाग्न सक्ने मुद्दामा समेत आजै 'पार्डन' दिन सक्छ । उसमाथि अदालतमा मुद्दा चल्दैन । सिनेटको दुई तिहाइ मत नभई उसलाई महाभियोगबाट हटाउन सकिन्न !
राष्ट्रपति भएकै दिन ट्रम्पले 'कलर ब्लाइन्ड, मेरिट बेस्ड' शासनको घोषणा गरे । यसले जातीयदेखि लैङ्गिक समानुपातिकता, समावेशी या समतामूलक कानुनी र समाजिक अभ्यासलाई तत्काल चुनौती दिन सक्छ ।
महिला र पुरुष भन्ने जम्मा दुई लिङ्ग छन् भनेर आजसम्मका अभियान, आन्दोलन, भाष्य र कानुनलाई एकैपल्ट 'अनडु' गरे ।
विश्वका अरबौं गरिब नागरिकको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पार्न सक्ने निर्णय गर्दै उनले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनबाट अलग हुने निर्णय गरे ।
एक दिनमैं उनले बढ्दो तापक्रम र हरितगृह ग्यासको नियन्त्रणसबन्धी महत्त्वपूर्ण मानिएको पेरिस सम्झौताबाट अमेरिकालाई अलग गर्ने निर्णय गरे ।
उनले एक्लै जन्मसिद्ध नागरिकताको अन्त्यको घोषणा गरे । अध्यागम कानुन परिवर्तनको घोषणा गरे ।
उनले आगामी दिनमा समेत स्वविवेकले कानुन बनाउनेछन्, न्यायाधीशदेखि राजदूतहरू नियुक्त गर्नेछन् ! १६०० जना अभियुक्तलाई त उनले एकै दिन माफी दिएका छन् !
यो उनलाई व्यवस्थाले दिएको हक र दायित्व हो ! यो हकको स्रोत अमेरिकी जनता नै हुन् ! उनका नीति मन नपरे आवधिक निर्वाचनमा उनलाई या उनको लिगेसी अघि बढाउने दलको उम्मेदवारलाई भोट नदिन सकिन्छ ।
हाम्रो चाहिँ संसदीय व्यवस्था हो । निर्दलीय व्यवस्था हटाएर हामीले ल्याएको व्यवस्था बहुदलीय हो । दल हुने, जनताले दल छान्ने र दलले शासन गर्ने हाम्रो व्यवस्था हो ।
दलीय व्यवस्था भएकाले हामी जनता स्वत: दलीय हौं । एउटै मान्छे सबै दल र विचारको हुँदैन । ऊ एकपल्ट एउटा विचार या दलको हुन्छ । उसैलाई भोट हाल्छ । जसले सबै भन्दा बढ़ी भोट पाउँछ, जनमत उसैले पाएको मानिन्छ । जनताले शासन गर्ने दलमार्फ़त् हो । दल भन्नु नै जनता हो ।
तर हामी दलीय व्यवस्थाका लागि तैयार छैनौं । दलीय हुनु भनेको खराब या अस्पृश्य हुनु हो जस्तो ठम्याइ हाम्रो छ । दले भन्यो भने गाली हुन्छ ! भोट हाल्ने दललाई, प्रधानमन्त्री या राष्ट्रपति बनाउने र देश चलाउने जिम्मा दललाई तर दलीय नियुक्ति भन्ने बित्तिकै बर्बाद नै भएजस्तो हामीलाई लाग्छ । त्यो पनि आफ्नो रुचिको दल भए दलीय जस्तो लाग्दैन । अर्को दलको भए योग्य नै भए पनि सही लाग्दैन । संसदीय बहुमत भएको कुनै प्रधानमन्त्रीले अध्यादेश ल्यायो भने हामीलाई लौ बित्यास भयो जस्तो लाग्छ । जबकि संविधानका अंश नै फेरबदल हुने गरी बाहेक अन्य कानुन बनाउने अधिकार शासन गर्ने दलसँग हुन्छ । हाम्रो मानसिकता दलविरोधी छ । दलको सदस्य या भोटर भन्ने बित्तिकै त्यो हनुमान, भक्त, झोले या दले हुन्छ !
जबकि हामीले लेखेको संविधान र व्यवस्थाले नै हामीलाई दलीय बनाउँछ ।
हाम्रो सोच र व्यवस्थाबीच तारतम्य छैन । समानुपातिक भनेर मान्छे समेत नहेरी दललाई भोट हाल्ने व्यवस्था आज छ । भोलि प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी आए पनि उसले अध्यादेश ल्याउन, मनखुशी कानुन संशोधन गर्न, आफूखुशी नियुक्ति, सरुवा र हटाउन थाल्यो भने हामी त्यो व्यवस्थाको फेरि विरोध सुरु गर्छौं । प्रचण्डले रेणु दाहाललाई सोझै मेयरको सर्टिफिकेट दिएका होइनन् । चुनाबमा टिकट दिएका हुन् । उनलाई जिताएको जनताले हो । तर पनि छोरीलाई मेयर बनाएको आरोप लागिरहन्छ । के केपी ओली, गगन थापा या रवि लामिछाने कार्यकारी प्रधानमन्त्री बने भने पनि तिनलाई आफूखुशी कानुन फेर्न, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरू पुनर्विचार गर्न या आन्तरिक नियुक्ति र सरुवा गर्न हामीले पक्कै दिँदैनौं !
हामी जस्ता छौं, नेता र दल पनि त्यस्तै छन् ! सबै त्यस्तै भएपछि देश पनि त्यस्तै नै हुन्छ ! हामीसँग देशको अर्थतन्त्र, उद्यमशीलता या उत्पादकत्वबारे बहस गर्ने जाँगर छैन । त्यसैले हामी व्यवस्थाको पछि लागेका छौं । यो फ़ेरे हुन्छ कि जस्तो लाग्छ ! फेरिन्छ । फेरि फेर्ने इच्छा हुन्छ ! संवैधानिक राजतन्त्रको जापान, हाम्रो जस्तै व्यवस्थाको भारत र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीवाला अमेरिका सबैले राम्रै गरेका छन् । लोकतन्त्रको बेलायत र कम्युनिस्ट चीन पनि ठीकठाकै छन् ! हामीचाहिँ व्यवस्थामैँ अल्झेर डिप्रेशनमा छौं ! Cp by Narayan gaule.
