13/08/2026
नवी दिल्ली : उद्धव ठाकरे यांच्या शिवसेनेकडून सलग चौथ्या दिवशीही ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ कपिल सिब्बल यांनी न्यायालयात युक्तिवाद केले. निवडणूक आयोगाने शिवसेना कुणाची आणि धनुष्यबाण कुणाचा यादसंदर्भातील दिलेल्या निकालाची चिरफाड सिब्बल यांनी केली. तसेच महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी निकाला द्यायला केलेल्या विलंबावरही सिब्बल यांनी बोट ठेवले. निवडणूक आयोगाच्या कार्यकक्षेची व्याप्ती ठरवली पाहिजे, असा महत्त्वाचा मुद्दा सिब्बल यांनी न्यायालयासमोर मांडला.तर पक्षांतराला उघड सूट मिळेल!
आयोगाला पक्षातील एखाद्या गटाला सरसकट चिन्ह देण्याचा अधिकार नाही. काही प्रक्रिया ते करू शकत असेल तरी एवढा मोठा निर्णय आयोग घेऊ शकत नाही. या पद्धतीने आयोग किंवा अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकत नाही. हे अत्यंत चुकीचे आहे. हे केवळ शिवसेनेसाठी नाही तर एकूणच देशासाठी आणि लोकशाहीसाठी महत्वाचे आहे. त्यामुळे यावर एक व्यवस्थित निर्णय येणे आवश्यक आहे. पहिल्या टप्प्यात 13 आमदार बाहेर पडले, नंतर हळूहळू संख्या वाढली. आमदारांची संख्या एक तृतियांश पोहोचेपर्यंत अध्यक्षांनी निर्णय प्रलंबित ठेवला. अशा प्रकारे 10 व्या अनुसूचीचा अर्थ लावला तर पक्षांतराला वैधता मिळेल. दहाव्या अनुसूचीचा उद्देश पक्षांतराला प्रतिबंध करणे आहे, त्याला वैधता देणे नाही.
महत्त्वाची तारीख कोणती?- विधानसभा अध्यक्ष किंवा निवडणूक आयोगाकडे दाद मागितल्याची तारीख, त्या तारखेच्या आदल्या दिवसापर्यंतची परिस्थिती महत्त्वाची आहे. या प्रकरणातही अर्ज दाखल झाला, मात्र आजपर्यंत त्यावर निर्णय झालेला नाही. २०२३ मध्ये नोटीसला उत्तर देण्यात आलं, तरी निर्णय प्रलंबित ठेवण्यात आला. परिस्थिती बदलू दिली, शिंदे मुख्यमंत्री झाले आणि त्यानंतर निवडणूक आयोगाकडे गेले
सिब्बल म्हणाले, लोकशाहीच्या रक्षणाची जबाबदारी आता आपल्या खांद्यावर!
त्यामुळे लोकशाहीच्या रक्षणाची जबाबदारी आता आपल्या खांद्यावर आहे. कारण तुम्ही निर्णय देणार आहात. देशात कायद्याचे राज्य टिकवून ठेवण्यासाठी कायदेशीर तत्त्वे निश्चित करण्याची संधी या न्यायालयाला मिळाली आहे. केवळ आपणच (लोकशाहीचे रक्षण) करू शकता. संसद कायदे करत राहू शकते, परंतु त्यांची कसोटी इथेच लावली जाते. सत्तेवर कोणताही पक्ष असला तरी, प्रत्येक सत्ताधारी पक्ष अपात्रतेच्या याचिकांवर निर्णय होऊ नयेत, असाच प्रयत्न करत असतो, असे सिब्बल म्हणाले. असे कपिल सिब्बल न्यायालयाला म्हणाले.
