20/05/2026
कॉकरोच जनता पार्टी (Cockroach Janta Party - CJP) ही सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झालेली एक उपरोधिक आणि व्यंगात्मक राजकीय मोहीम (Satirical Political Movement) आहे. हा कोणताही अधिकृत किंवा नोंदणीकृत राजकीय पक्ष नाही, तर इंटरनेटवरील तरुणांनी सिस्टीमविरुद्ध सुरू केलेलं एक डिजिटल आंदोलन आहे.
या पक्षाबद्दलची संपूर्ण माहिती खालीलप्रमाणे आहे:
१. सुरुवात कशी झाली? (Origin Story)
मे २०२६ मध्ये एका न्यायालयीन सुनावणीदरम्यान भारताचे सरन्यायाधीश (CJI) सूर्य कांत यांनी एक वक्तव्य केलं होतं. "देशातील काही तरुण हे झुरळांसारखे (Cockroaches) आहेत, ज्यांना रोजगार मिळत नाही. त्यामुळे ते सोशल मीडिया किंवा RTI कार्यकर्ते बनून सगळ्यांवर टीका करत फिरतात," असं ते म्हणाले होते.
या वक्तव्यामुळे सोशल मीडियावरील तरुणांमध्ये प्रचंड नाराजी पसरली. या टीकेला उत्तर म्हणून अभिजित दिपके (आम आदमी पार्टीचे माजी सोशल मीडिया स्ट्रॅटेजिस्ट) यांनी १६ मे २०२६ रोजी उपरोधिकपणे **'कॉकरोच जनता पार्टी'**ची स्थापना केली. "आम्हाला झुरळ म्हटलं ना? मग आम्ही झुरळांचाच पक्ष काढतो," अशी यामागची भूमिका होती.
२. पक्षाची घोषणा आणि ब्रीदवाक्य
CJP ने स्वतःला "Voice of the Lazy & Unemployed" (आळशी आणि बेरोजगारांचा आवाज) असं घोषित केलं आहे. पक्षाचे मुख्य उद्दिष्ट तरुणांमधील बेरोजगारी, परीक्षांमधील घोटाळे आणि सरकारी यंत्रणेबद्दलची नाराजी एका मजेशीर पण धारदार पद्धतीने मांडणे हे आहे. पक्षाने स्वतःचे वर्णन "Secular, Socialist, Democratic, and Lazy" असे केले आहे.
३. सदस्यतेसाठी अटी (Eligibility Criteria)
या पक्षात सामील होण्यासाठी त्यांनी सोशल मीडियावर काही मजेशीर आणि उपरोधिक अटी ठेवल्या आहेत:
बेरोजगार (Unemployed): सक्तीने, आवडीने किंवा तत्त्वापोटी बेरोजगार असावे.
आळशी (Lazy): शारीरिकदृष्ट्या आळशी असावे (पण डोके सतत चालणारे असावे).
क्रॉनिकली ऑनलाइन (Chronically Online): दिवसातून किमान ११ तास इंटरनेटवर घालवणारे (यात बाथरूम ब्रेकचाही समावेश आहे).
प्रोफेशनल रँटिंग (Can Rant Professionally): सोशल मीडियावर कोणत्याही महत्त्वाच्या मुद्द्यावर धारदार आणि प्रामाणिकपणे मत मांडता आले पाहिजे.
४. पक्षाचा ५-मुद्द्यांचा जाहीरनामा (Manifesto)
हा पक्ष जरी मजेशीर वाटत असला, तरी त्यांनी जाहीरनाम्यात मांडलेले मुद्दे गंभीर राजकीय आणि सामाजिक सुधारणांकडे बोट दाखवतात:
न्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर पद नाही: कोणत्याही सरन्यायाधीशांना निवृत्तीनंतर राज्यसभेची जागा किंवा कोणतेही सरकारी पद बक्षीस म्हणून दिले जाणार नाही.
मत रद्द झाल्यास कारवाई: जर एखाद्या नागरिकाचे वैध मत मतदार यादीतून डिलीट झाले, तर निवडणूक आयुक्तांना थेट UAPA कायद्यांतर्गत अटक केली जाईल.
महिलांना ५०% आरक्षण: संसदेत आणि कॅबिनेट मंत्रिपदांमध्ये महिलांना थेट ५०% आरक्षण दिले जाईल.
गोदी मीडिया विरोधी मोहीम: बड्या उद्योगपतींच्या मालकीच्या मीडिया हाऊसेसचे परवाने रद्द करून स्वतंत्र पत्रकारितेला प्रोत्साहन दिले जाईल.
पक्षांतरावर बंदी: पक्ष बदलणाऱ्या कोणत्याही आमदार किंवा खासदाराला पुढील २० वर्षांसाठी निवडणूक लढवण्यास किंवा सार्वजनिक पद भूषवण्यास बंदी घातली जाईल.
