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30/07/2026

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पेपर लीक पर संसद के बाहर गरजे सांसद राजकुमार रोत, बोले— "सिर्फ कानून बदलने से नहीं रुकेगा अन्याय"नई दिल्ली। सांसद राजकुम...
30/07/2026

पेपर लीक पर संसद के बाहर गरजे सांसद राजकुमार रोत, बोले— "सिर्फ कानून बदलने से नहीं रुकेगा अन्याय"
नई दिल्ली। सांसद राजकुमार रोत ने पब्लिक एग्जामिनेशन (संशोधन) विधेयक, 2026 पर सदन में बोलने का अवसर नहीं मिलने का आरोप लगाते हुए संसद भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार का दावा है कि संशोधन के बाद पेपर लीक पर रोक लगेगी, लेकिन 2024 में बने कानून के बावजूद NEET 2026 पेपर लीक जैसी घटनाएं सामने आईं। रोत का कहना है कि केवल कानून में संशोधन पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी निष्पक्ष और सख्त पालना तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि करोड़ों युवाओं के भविष्य से समझौता स्वीकार नहीं किया जा सकता। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही जमीनी और निष्पक्ष खबरों के लिए आदिवासी मंच न्यूज़ को फॉलो करें।

राजकीय महाविद्यालय गढ़ी के नए भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा वर्तमान जर्जर महाविद्यालय भवन की मरम्मत की मांग को ...
30/07/2026

राजकीय महाविद्यालय गढ़ी के नए भवन के निर्माण कार्य में तेजी लाने तथा वर्तमान जर्जर महाविद्यालय भवन की मरम्मत की मांग को लेकर भील प्रदेश विद्यार्थी मोर्चा ने रैली निकालकर संबंधित अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। विद्यार्थियों का कहना है कि नए भवन का निर्माण कार्य धीमी गति से चल रहा है, जबकि मौजूदा भवन में बारिश के दौरान पानी टपकने से पढ़ाई प्रभावित होती है। उन्होंने मांग की कि निर्माण कार्य जल्द पूरा किया जाए और वर्तमान भवन की आवश्यक मरम्मत कर विद्यार्थियों के लिए सुरक्षित एवं बेहतर शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराया जाए। इस मामले में संबंधित विभाग की ओर से आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आने पर उसे भी प्रमुखता से प्रकाशित किया जाएगा। ऐसी ही जमीनी और निष्पक्ष खबरों के लिए आदिवासी मंच न्यूज़ को फॉलो करें।

उदयपुर। भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश मईडा ने कहा कि केन–बेतवा लिंक परियोजना, कोटड़ा बांध और कुंभलगढ़ टाइगर...
30/07/2026

उदयपुर। भारत आदिवासी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रमेश मईडा ने कहा कि केन–बेतवा लिंक परियोजना, कोटड़ा बांध और कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट जैसी योजनाओं के कारण बड़ी संख्या में आदिवासी परिवारों के विस्थापन का खतरा है। उन्होंने आरोप लगाया कि विकास कार्यों में आदिवासी क्षेत्रों के साथ दोहरा मापदंड अपनाया जा रहा है तथा उनकी सहमति और अधिकारों की अनदेखी की जा रही है। रमेश मईडा ने यह भी दावा किया कि संविधान के अनुच्छेद 244(1) और पांचवीं अनुसूची के तहत आदिवासी समाज को मिले संवैधानिक संरक्षण को कमजोर किया जा रहा है। उनके अनुसार, यदि इन परियोजनाओं में प्रभावित परिवारों के अधिकार, पुनर्वास और आजीविका का समुचित ध्यान नहीं रखा गया, तो इसका असर आने वाली पीढ़ियों पर भी पड़ेगा। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। ऐसी ही जमीनी और निष्पक्ष खबरों के लिए आदिवासी मंच न्यूज़ चैनल को फॉलो करें।

विद्युत समस्याओं को लेकर भारत आदिवासी पार्टी का एमपीईबी कार्यालय पर प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन ? | Bharat aadiwasi Manch | ...
30/07/2026

विद्युत समस्याओं को लेकर भारत आदिवासी पार्टी का एमपीईबी कार्यालय पर प्रदर्शन, सौंपा ज्ञापन ? | Bharat aadiwasi Manch |

उदयपुर में भारत आदिवासी पार्टी का महाधरना, तीन परियोजनाओं पर ज्ञापन सौंपकर उठाई आदिवासी अधिकारों की मांगउदयपुर। भारत आदि...
29/07/2026

उदयपुर में भारत आदिवासी पार्टी का महाधरना, तीन परियोजनाओं पर ज्ञापन सौंपकर उठाई आदिवासी अधिकारों की मांग
उदयपुर। भारत आदिवासी पार्टी (BAP) ने उदयपुर संभाग आयुक्त/ट्राइबल कमिश्नर के माध्यम से राष्ट्रपति, राजस्थान के राज्यपाल और राज्य सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में केन–बेतवा लिंक परियोजना, कोटड़ा क्षेत्र के बुझा व चक डांगमरिया डैम तथा कुंभलगढ़ टाइगर प्रोजेक्ट को लेकर चिंता व्यक्त की गई। पार्टी का कहना है कि इन परियोजनाओं से बड़ी संख्या में आदिवासी परिवारों के विस्थापन की आशंका है तथा जल, जंगल, जमीन और आजीविका पर असर पड़ सकता है। ज्ञापन में प्रभावित परिवारों के अधिकारों की रक्षा, उचित पुनर्वास और इन परियोजनाओं पर पुनर्विचार की मांग की गई। वहीं संबंधित परियोजनाओं पर सरकार और अन्य पक्षों का दृष्टिकोण अलग हो सकता है। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही जमीनी और निष्पक्ष खबरों के लिए आदिवासी मंच न्यूज़ चैनल को फॉलो करें।
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केन–बेतवा परियोजना को निरस्त करने की मांग और संभावित आदिवासी विस्थापन के मुद्दे को लेकर सांसद राजकुमार रोत ने संसद परिसर...
29/07/2026

केन–बेतवा परियोजना को निरस्त करने की मांग और संभावित आदिवासी विस्थापन के मुद्दे को लेकर सांसद राजकुमार रोत ने संसद परिसर में विरोध दर्ज कराया। उन्होंने कहा कि ST आरक्षित सीटों से चुने गए 47 सांसदों को भी इस मुद्दे पर खुलकर अपनी बात रखनी चाहिए। इस विषय पर आपकी क्या राय है? क्या आदिवासी परिवारों के अधिकारों और पुनर्वास को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और अपने गांव व जिले का नाम भी बताएं। ऐसी ही निष्पक्ष, जमीनी और आदिवासी समाज से जुड़ी हर बड़ी खबर सबसे पहले पाने के लिए आदिवासी मंच न्यूज़ चैनल को अभी फॉलो करें और इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करें।

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